👉राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी
👉चर्चा में क्यों?
👉प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी।
👉राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)
👉एनआरए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा को एक साथ सम्मिलित करने के लिए एक बहु-एजेंसी निकाय है।
👉इस बहु-एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग/शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। जिसमें स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं उत्तीर्ण) और मैट्रिक (10वीं उत्तीर्ण) उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी।
👉एनआरए की संरचना
👉एनआरए स्वायत्त एजेंसी होगी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में रहेगा।
👉एजेंसी के चेयरमैन का पद केंद्र में सचिव के स्तर का होगा। इसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस सहित उन सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा जिनके भर्ती बोर्डो को इससे जोड़ा जाएगा।
👉एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
👉सीईटी की प्रमुख विशेषताएँ
👉राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी वर्ष में दो बार सीईटी का आयोजन करेगी।
👉रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट लिस्ट तक सब ऑनलाइन होगा।
👉12 भाषाओं में सीईटी में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।
👉10वीं, 12वीं और स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग-अलग सीईटी का आयोजन किया जाएगा।
👉इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं।
👉हर जिले में कम से कम एक परिक्षा केंद्र होगा साथ ही देश में सीईटी के लिए 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की योजना है।
👉117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
👉उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केन्द्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे।
👉इसमें राज्यों के भर्ती बोर्ड और निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना।
👉CET की मेरिट लिस्ट तीन वर्ष तक मान्य
👉सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) की मेरिट लिस्ट तीन साल तक मान्य रहेगी। इस दौरान कैंडिडेट अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
वित्तीय परिव्यय
👉सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के लिए 1517.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को तीन वर्षों की अवधि में किया जाएगाI
एनआरए की स्थापना के अलावा, 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसंरचना को स्थापित करने के लिए भी लागत लगेगी।
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